अनुसूचित जाति के लिए विशेष न्यायालय ,

अनुसूचित जाति के लिए विशेष न्यायालय ,

भोपाल, 14 मार्चः मध्यप्रदेश के श्रम एवं अनुसूचित जाति मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिये पांच नये विशेष न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की।देवड़ा विधानसभा में श्रम अनुसूचित जाति कल्याण और अनुसूचित जाति उपयोजना विभाग से जुड़ी वर्ष 2008-09 की अनुदान मांगों पर हुयी चर्चा का उत्तर दे रहे थे. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक शेड भी स्थापित किये जायेगें.उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिये सरकार ने आगामी 18 अप्रैल को राजधानी भोपाल में ऋण मेला आयोजित किया जायेगा जिसमें 100 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये जायेगें.उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिये प्रदेश में 36 आश्रम स्कूलों का निर्माण कराया जा रहा है. इसके अलावा सात आवासी विद्यालय बनाये जा रहे है जहां कक्षा छठी से 12 वीं तक नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी.उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण के लिये सभी 48 जिलों में अनुसूचित थानों की स्थापना कर दी गयी है तथा 43 विशेष न्यायालय खोले गये है.

शुक्रवार, मार्च 14, 2008,11:54 [IST